इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीको नेत्तृत्वको टोलीले ०८० असोज १८ गते जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको छ ।
थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरुको आधारभूत अधिकारको अवस्था जानकारी लिने उद्धेश्यले हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गरिएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खड्कराज जोशीले बताउनु भयो ।
करागारमा क्षमता भन्दा बढि कैदीबन्दी राखिएको कारण कैदीबन्दीहरुले सास्ती खेप्नु परेको र कारागार सुधार गृृह भनिएको भए पनि जिल्ला कारागार, डोटीमा रहेका कैदीबन्दीहरुका लागि शिपमूलक तालिम, आयआर्जनसँगसम्बन्धीत कार्यक्रम र खेलकुद तथा मनोरञ्जनका साधनहरु नभएको अनुगमनका क्रममा पाइएको इन्सेक प्रदेश संयोजक जोशीले बताउनु भयो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी बिस्नुहरी कोइरालासँग जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा छलफल समेत गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीका एसपी काइरालाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रहरी संवेदनशील भएको बताउँदै अपराधिक घटनाहरू न्यूनिकरण गर्न बिभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु भयो ।
जिल्ला कारागार, डोटीमा पाँच जना महिला सहित २५ जनाको क्षमता भए पनि क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दी रहेका र कारागारको भौतिक संरचना जिर्ण रहेकोले कारागार व्यवस्थापनमा समस्या भएको जिल्ला कारागार, डोटीका खरिदार प्रदिप ओझाले बताउनु भयो । हाल जिल्ला कारागार, डोटीमा एक महिला सहित ५३ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दी रहेका कारण कैदीबन्दीहरुलाई सुत्न र शौचालय प्रयोग गर्न समेत समस्या हुने गरेको कारागारका खरिदार ओझाले अनुगमन टोलीलाई बताउनु भयो ।
गतवर्ष कारागार मर्मतका लागि शहरी सघन कार्यालयले ३ लाख रुपियाँ कारागार मर्मत सम्भारका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि उक्त रकम अपुग भएकोले कारागार मर्मत गर्न नसकिएको ओझाको भनाइ छ ।
जिल्ला कारागार, डोटीका चौकीदार बिरबहादुर ताम्राकारले कैदीबन्दीहरुका लागि सिपमूलक तालिम तथा मनोरञ्जनका साधनहरुको अभाव रहेकाले यी आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पहल गरी दिन अनुमगन टोलीलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
अनुगमन तथा भेटघटका क्रमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डाटीका एसपी विष्नुहरी कोइराला र जिल्ला कारागार, डोटीका सूचना अधिकारी ओझालाई इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक जोशीले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
