काठमाडौं । राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन मञ्चले नेपालमा फाइभजी प्रविधिका लागि उपयुक्त हुने फिक्वेन्सी ब्याण्ड पहिचान गरेको छ । एक साता अघि नियामक प्राधिकरणले गठन गरेको फोरमले फ्रिक्वेन्सी निर्धारणको कार्य सम्पन्न गरेको हो ।
समितिले फाइभजी सेवाको फ्रिक्वेन्सीका लागि लो ब्याण्ड, मिड ब्याण्ड र हाई ब्याण्ड गरी तीन वटै ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न सकिने निश्कर्ष निकालेको छ । जसअनुसार लो ब्याण्डमा ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २३०० र २६०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी तय गरिएको छ ।
त्यस्तै मिड ब्याण्डमा ३३०० मेगाहर्ज, ३४०० मेगाहर्ज, ३६०० मेगाहर्ज र ४७०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी पहिचान गरिएको छ । यसैगरी २६ गिगाहर्ज ब्याण्ड (हाई ब्याण्ड) को फ्रिक्वेन्सी समेत फाइभजीका लागि प्रयोग गर्न सकिने मञ्चको ठहर छ ।
समितिको निर्णयसँगै नेपालमा फाइभजी सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरणको काम अगाडि बढ्नेछ । प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य सिमणि चौलागाईंको संयोजकत्वमा गठित मञ्चले लो ब्याण्डमा १० देखि २० मेगाहर्ज, मिड ब्याण्डमा १०० मेगाहर्जसम्म र हाई ब्याण्डमा ८०० देखि १००० गिगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
मञ्चले फाइभजीका लागि विभिन्न ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न सकिने गरी नियामकलाई गरेको सिफारिसको आधारमा प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा स्वीकृतिका लागि पठाउने छ ।
सेवाप्रदायकले समितिबाट स्वीकृत ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थताको नीति अनुरुप फाइभजी सेवा दिन सक्नेछन् ।
फाइभजी फ्रिक्वेन्सीका लागि गठित मञ्चमा मन्त्राालयका सूचना प्रविधि विज्ञ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उप–सचिव अनुप नेपाल र प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित रहेका छन् ।
यसैगरी प्राधिकरणकै उप–निर्देशक प्रदीप पौडेलका साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलिकम र एनसेलको तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधिलाई समेत मञ्चमा राखिएको छ ।
