काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी तीव्र पारेको छ । २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेभित्र जनगणना गर्न विभागले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका बावजुद तयारीलाई निरन्तरता दिएको हो ।
नेपालमा वि.स. १९६८ मा सुरु भएको जनगणना हरेक १० वर्षमा दोहोरिन्छ । ‘अबको ६ महिनापछि हुने १२औं जनगणना भने दशकैपिच्छे गरिने जनगणनाको निरन्तरता मात्रै होइन’, जनसंख्याका प्राध्यापक डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘अरुभन्दा यो विशेष र बहुप्रतिक्षित जनगणना हो ।’
११औं जनगणनापछि संविधानसभाबाट जारी संविधानले नयाँ शासकीय संरचनाको व्यवस्था गर्यो । जसमा विकास क्षेत्र, अञ्चल र गाउँ विकास समिति जस्ता पुराना संरचनाले निरन्तरता पाएनन् । नयाँ संविधानले ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वडाको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश, पालिका र वडाहरूले तयार पारेका आफ्ना प्रोफाइलहरूमा प्रयोग भएका अधिकांश तथ्यांक २०६८ को जनगणनामा आधारित छन् । ‘पुरानो तथ्यांकबाट गरिएको मुल्यांकन वस्तुसंगत हुदैन’, प्रा. डा. गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसैले वडा, पालिका र प्रदेशहरू जनगणना कहिले होला र अध्यावधिक तथ्यांक प्रयोग गरौंला भनेर बसेका छन् ।’
आगामी जनगणनाका लागि ९ हजार सुपरीवेक्षक र ४३ हजार २७७ गणक भर्ना गर्ने विभागको तयारी छ । उनीहरूले तीन महिनाका लागि रोजगारी पाउनेछन् । विगतका जनगणनामा शिक्षक खटाइन्थ्यो ।
शिक्षा हासिल गरेका स्थानीय युवालाई रोजगारी दिने उद्धेश्यले विभाग यो निर्णयमा पुगेको भने होइन । ‘गणक र सुपरीवेक्षक स्थानीय भएपछि बढी यथार्थ विवरण आउँछ’, प्रा. डा. गुरुङ भन्छन्, ‘वास्तविक आंकडाको हिसाबले पनि यसपटकको जनगणनाको विशेष महत्व छ ।’
यसअघि विभागले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सूचिकरण फारम, लगत-१ र लगत-२ फारम प्रयोग गथ्र्यो । यसपटक त्यसमा सामुदायिक प्रश्नावली थपिएको छ । त्यसमा मृत्यु, रोजगारी, वडाले दिएको सेवा सुविधा, विपद्, वडामा हुने उत्पादन, वडाबाट बाहिरिने वस्तु, आम्दानी, वडा शहरन्मुख हो, होइन लगायत प्रश्न समेटिएका छन् । onlinekhabar
