काठमाडौं । कानुनी रुपमा अब सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षणमा गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने भएको छ । कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नु भनी सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदन सर्वाेच्चले खारेज गरेको छ ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश, हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो । यो निवेदन खारेज भए सँगै कोभिड–१९ का सबै उपचार निशुल्क गर्नु भन्ने सर्वाेच्चको परमादेश कार्यान्वन गर्न सरकार बाध्य हुने अभिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
अब कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिन सरकारका सबै कानुनी बाटो बन्द ओलीको दावी छ। जुनसुकै प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण र कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्न गराउन सर्वाेच्चले गत असोज २७ गते सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेश पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने मागदाबीसाथ रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१)ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको रिट निवेदको भनाइ थियो ।
