नेपालको राजनीतिमा वाम ध्रुबीकरणले न्यूनतम दिशा समातेको सन्दर्भमा अन्य शक्तिहरुको विचमा पनि यस्तै वहसको चर्चा शुरु भएको छ । संघीयता शुरुभएको नेपालको विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा यतिवेला प्रदेश नं.२ र तराई नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । मधेशवादी दलहरुकै पनि खासै पकड नभएको त्यस प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य कुनै पनि दलले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने हुनाले जनता नै निर्णायक शक्रि पनि हुन् । त्यसैले जनतालाई र जनजीवनमा सरोकारका विषयलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि दल अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलको लागि मधेशको मुद्धा नै प्रमुख चुनौतीको विषय हो ।
दशवर्ष जनयुद्धका नाममा हिंसात्मक गतिविधिबाट पछाडि हटेर शान्तिपूर्ण र वैधानिक वाटोमा अग्रसर भएको नेकपा (माओवादी) र झण्डै ४० वर्ष अगाडिदेखि हिंसा त्यागेर संवैधानिक बाटोमा आएको तात्कालीन एमाले जस्ता दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण एकप्रकारले वामपन्थी ध्रुवीकरणको दिशा हो । सानातिना केही कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफ्नो अलग पहिचान राखिरहेको र माओवादीबाट विभाजित पुनर्गठित वैद्य÷विप्लव माओवादीको भूमिका पनि यतिवेला वैधानिक प्रतिस्पर्धातिर जाने संकेतहरु देखा परेका छन् । यसले गर्दा दुईपार्टीको एकीकरण भविष्यमा थप मजबुत हुने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा कम्युनिष्ट अधिनायकवादको उदयको संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेको सरकारको कामको रवैयाले पनि यस्तै संकेत गरिरहेको छ ।
राजनीतिक एकताको व्यापक आवश्यकताको दम्र्यानमा कम्युनिष्ट इतर शक्ति वीच लोकतन्त्र बचाउका खातिर न्यूनतम सैद्धान्तिक एकताको वहस सुरुभएको छ । नेपालीकांगे्रस मुलुकको अग्रणि लोकतान्त्रिक शक्ति हुदाँहुदै पनि आफ्नै आन्तरिक गुटवन्दीका कारण सत्ता राजनीतिबाट पछाडि परेको छ । मुलुकमा लामो समय निरङ्कुश सत्तामा सहभागी भएका पञ्चहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विभिन्न विचारमा विभक्त भई अस्तित्व रक्षाको संकटमा देखिएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएदेखिनै धर्म निरपेक्षताका कारण असन्तुष्ट रहेको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र चाहनेहरुको ठूलो तप्का पनि आफ्नो हिन्दुवादी अभीष्टका खातिर विशेष कार्यदिशाको खोजीमा छ । राजा स्वयम्को चलखेल पनि अझै आशावादी देखिदैछ । त्यसैले यी तमाम् असन्तुस्टी र आमरुपमा कम्युनिष्ट अधिनायकवादको खतरा देखिरहेका हरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा सामुहिक दृष्टिकोण वन्नुपर्छ भन्ने कतिपय जानकारहरुको अभिमत देखिन्छ । यदी यस प्रकारको एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न सक्यो भने मधेशवादी दलहरुको आफ्ना एजेण्डाहरु पनि यहि ठाँउबाट संवोधन हुने विश्वास जाग्न सक्छ ।
मधेशको राजनीति र गुरुत्तर समस्याहरुमा दलहरु केन्द्रित भएनन् भने तराई वा मूलतः प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको अस्तित्व रक्षा हुन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा लोकतन्त्र, अत्याधिक वहुमतमा रहेको धार्मिक आस्था र विविध सामाजिक संरचनालाई मध्यनजर राखी राष्ट्रिय राजनीतिका लागि नयाँ सैद्धान्त्तिक मतैक्यता निमार्णको आवश्यकता बोध हुँदै गएको छ ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेर मुलुकले एकप्रकारको राजनीतिक स्थिरताको दिशा समातेका भएपनि वास्तवमा समस्याका चुराहरु ज्यूँका त्युँ छदैछन् । राजा, हिन्दुवादी र अन्य नश्लीय, जातीय र प्रादेशिक मुद्दाहरु नै भोली अर्को विद्रोह र विग्रहको वीउ हुन सक्छ । त्यसैले पनि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई मधेश, विभिन्न धर्म सम्प्रदाय र अस्तित्व रक्षाको संवैधानिक मैदान खोजिरहेका हरुलाई पनि समेटेर आफ्नो विचारलाई पुरपरिभाष्ति गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि आफैभित्रको एकता पहिलो शर्त हुनसक्छ ।
सानो भएपनि विसाल विविधता वोकेको नेपालजस्तो देशमा यतिका वर्षसम्म विकासको गतिले तिव्रता पाउन नसक्नु भनेको हरेक दलहरुमा सामुहिक राष्ट्रिय दृष्टिकोण, तद्अनुकूलको परराष्ट्र नीति र कुटनैतिक क्षमता नहुनु नै हो । राष्ट्रिय राजनीतिक एकताको वाधकको रुपमा रहेको सकृय राजतन्त्र समाप्त भइसकेको भएपनि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुमा आफ्नो वैचारिक अस्पष्टता र अन्योलले लोकतन्त्रमाथि टेकेर लोकतन्त्र नै धराशयी वनाउन चाहाने शक्तिहरु हावि हुनुको परिणाम भाविश्यमा अत्यन्त दुखदायी हुनसक्छ ।
