२० असोज काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको २३ दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चासो दिएका छन् । डा. केसीका मागहरु सम्वोधन गर्न सरकारले वार्ता सुरु गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।
मंगलबार अपरान्ह बालुवाटारमा आयोजित नेकपा सचिवालय बैठकमा नेकपाका नेताहरुले डा. केसीको जीवनरक्षा बारे चासो राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केसीका माग पूरा गर्न सरकारले वार्ता सुरु गरेको जवाफ दिएका हुन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को मंगलबार अपरान्ह बसेको सचिवालय बैठक अनशनरत डा.गोविन्द केसीमाथि नै केन्द्रित भएको थियो । सचिवालयका नेताहरुले डा.केसीको जीवन रक्षाबारे सरकारले ठोस् कदम चाल्नुपर्ने कुरा उठाएपछि बैठक त्यसैबारे केन्द्रित भएको हो ।
‘अरु विषयमा सामान्य कुरा मात्रै भयो । तर, बैठक लगभग डा.केसीबारे नै केन्द्रित हुन पुग्यो’, एक सचिवालय सदस्यले अनलाइनबरसँग भने ।
प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गर्नुपर्ने पहल गरिरहेको जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भने, ‘शिक्षा सचिवलाई कुरा गर्न पठाएको छु, उहाँले पनि धेरै जिद्दी गर्नुभएन ।’
सचिवालय बैठकमा नेताहरुले डा. केसीबारे आवाज उठाउनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीलाई डा. केसीसँग भेट्न अस्पतालमा पठाएका थिए ।
अपरान्ह बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले डा. केसीबारे चासो राखेका थिए । बैठकपछि सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि डा.केसीको मागमा सकरात्मक देखिनुभयो । डा.केसीसँग आजै सरकारका तर्फबाट वार्ता भएको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।’
सचिवालय बैठक अगाडि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले डा.केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । मंगलबार बिहान नेता नेपालले डा. केसीको जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।
मंगलबारको बैठकमा सहभागी नेताहरुले सहजकर्तालाई प्रयोग गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको ती नेताले बताए ।
विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै डा.केसी २२ दिनदेखि अनशनरत छन् । १९औं पटक अनशन बसेका डा. केसीले यसपटक विकट क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षासहित कोरोना संक्रमणबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पनि माग गरेका छन् । केसी अनसन बसेको २३ दिन पछि बल्ल सरकारले चासो दिन थालेको हो ।
भदौ २९ मा जुम्लाबाट अनशन थालेका डा.केसी अहिले त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको भन्दै दिनहुँ सडक प्रदर्शन समेत भइरहेको छ ।
मन्त्री हेरफेरबारे सचिवालयमा मौनता
सचिवालय बैठकमा धेरैको चासो रहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव नै पेश भएन । असोज ४ को सचिवालय बैठकले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएकाले यसबारे छलफल नभएको सचिवालयका एक नेताले बताए ।
बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि दुई अध्यक्ष यसबारे गृहकार्यमै रहेकाले मन्त्रिपरिषदबारे छलफल नभएको बताए ।
भदौ २६ को स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे नेकपामा लगातार छलफल भइरहेको छ । सोमबार दिउँसो मात्रै पनि दुई अध्यक्ष ओली–प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएको थियो ।
संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिबारे पनि सचिवालयमा सामान्य छलफल मात्रै भयो । डा.केसीबारे नै छलफल केन्द्रित भएकाले सरकारले गरेका निर्णयहरुबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको थियो । तर, नियुक्तिहरुबारे अर्को बैठकमा छलफल हुने गरी सचिवालय बैठक टुंगिएको छ । अर्को बैठकको मिति तोकिएको छैन ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्ति गरेपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । यही असन्तुष्टिपछि सचिवालयको बैठक डाकिएको हो ।
onlinekhabar
