काठमाडौं । सरकारले ग्राहक भएका र सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने टेलिकम कम्पनीलाई अन्डरटेक (हत्याउने) गर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टाट पल्टेका टेलिकम कम्पनी हत्याउन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
विशेषगरी स्मार्ट टेलिकमको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले यो प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ । उक्त कम्पनीले गएको भदौं मसान्तसम्म रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतको बक्यौता स्वरुप सरकारलाई एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ।
यसअघि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले निर्धारित समयमा सरकारलाई बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै गएको कात्तिकमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पुष २१ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले थप मौका दिँदै प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो ।
सरकारले अघिल्लो भदौ मसान्तसम्म स्मार्टलाई दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिइएको थियो । निर्णयअनुसार स्मार्टले पहिलो किस्ता बापतको रकम गएको असार मसान्तसम्म र बाँकी चार किस्ता रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने थियो ।
तर कम्पनीले निर्धारित किस्ता रकम समेत बुझाउन सकेन । त्यसमाथि स्मार्टले गएको वैशाख १ मा नवीकरण दस्तुर वापत ८ औं किस्ताको रुपमा बुझाउनुपर्ने १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ समेत थपिएको छ ।
उक्त रकम पनि कम्पनीले तिर्न सकेको छैन । त्यसका लागि समय थप गर्न कम्पनीले पुनः प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनका आधारमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई वैशाख मसान्तसम्मको अवधि थपिदिएको थियो ।
थपिएको अवधिमा पनि कम्पनी पैसा तिर्न सकेन र सरकारसँग थप समयका लागि गुहार्यो । सरकारले पनि यही भदौ मसान्तसम्मको नयाँ समयसीमा कायम गरि दिएको थियो ।
भदौ मसान्तमा रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरणको अर्को किस्ता थपिँदा स्मार्टले हाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको भाका समाप्त भएको छ । तर कम्पनीले उक्त रकम तिर्न नसक्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पाँच वर्षको समय अवधि थप गरिदिन माग गरेको छ ।
उक्त निवेदनमा कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित संकट र अहिलेको अवस्थामा बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर आठ किस्ता बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिदिन बिन्ती विसाइएको छ ।
उसले यस पालीको म्याद थप अन्तिम हुने र त्यस अवधिमा पनि नसकेको खण्डमा सरकारले जस्तो निर्णय गरेपनि भोग्न तयार रहेको मनासाय व्यक्त गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्मार्टले दिएको सोही निवेदनका आधारमा सरकारले प्राधिकरणसँग राय माग गरेको थियो ।
प्राधिकरणको रायकै आधारमा अहिले सरकारले स्मार्टलाई थप ४ देखि ६ महिनासम्मको अवधि थप गरिदिने तयारी थालेको छ । ग्राहक संख्या उल्लेख्य भएकाले ती ग्राहकलाई मध्यनजर गर्दै अब सरकारले नै अन्डरटेक गर्ने तयारीका साथ प्राधिकरणले नियम बनाइरहेको छ ।
यसको अर्थ तत्काललाई बढीमा छ महिनाको समय थप गर्ने र त्यस अवधिमा समेत बक्यौता बुझाउन नसकेको खण्डमा अण्डरटेक गरिनेछ । स्मार्टले यसअघि सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम पटक–पटक पटक थप गर्दा पनि तिर्न नसकेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा नियामकको बोर्डमा छलफल भएको थियो ।
लाइसेन्स खारेज गर्दा केही नलाग्ने देखिएपछि अब सरकारले नै यस्ता कम्पनीलाई अन्डरटेक गर्नसक्ने नियम बनाउन बोर्डले व्यवस्थापनलाई सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले उक्त नियमका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
अध्ययनका लागि एक महिना लाग्ने र त्यस आधारमा तयार हुने प्रतिवेदन सरकार समक्ष पुग्न लाग्ने समय, मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर आउन लाग्ने समय सबै गर्दा छ महिना लाग्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसै आधारमा हाललाई बढीमा छ महिनाको समय थप गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै प्राधिकरणले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्राधिकरणको उक्त सुझाव अनुरुप नै मन्त्रिपरिषद आवश्यक नियम बनाउने र चार देखि छ महिनाको समय थप्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ । यदि सरकारले दिने थप समयमा पनि बक्यौता रकम तिर्न नसकेको खण्डमा स्मार्ट टेलिकम सरकारकारी स्वामित्वमा आउनेछ ।
