महिला र पुरुष दुबै जाति विना मानविय संसारको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । नारी र पुरुष सहितको जीवनको पूर्णतालाई पूर्वीय दार्शनिक मान्यतामा अर्धाङ्गेश्वर जोडी मानिन्छ । शरीरको भाग आधा पुरुष र स्त्रीको हुने हिन्दू धार्मिक विश्वासमा नरनारी छुट्टिनै नसक्ने आत्मीयताका जोडीका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । ऐतिहासिक कालखण्डमा समान हैसियत र जिम्मेवारी बहन गर्ने प्राकृतिक शक्ति नारी र पुरुषबीच नागरिक हक अधिकार र जीवन सञ्चालन प्रक्रियामा विभेद र समानता दुवै अवस्था पाइन्छन् । कहिले घर परिवार र समाजमा नारी हावी हुने मातृसत्तात्मक शासन त कहिले पुरुष हावी भई पितृसत्तात्मक शासन चलाइयो यी तथ्य खोज्दा गर्व र उदेक दुवै लाग्दछ । नेपालमा वैदिक कालदेखि नै महिलालाई दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मीको रूपमा लिइँदै, पुजिँदै आएको किम्बदन्ती रहेको छ । ‘जहाँ नारीलाई सम्मान गरिन्छ त्यहाँ ईश्वरको बास हुन्छ’ भन्ने उखान पनि हाम्रो समाजमा चलेको छ । तर महिलामाथि हुने विभेद, शोषण र सामाजिक कुप्रथाले महिलाको विकास हुन सकिरहेको छैन । महिलामाथि हुने विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न, समतामूलक समाजको निर्माण गर्न, समाजमा रहेका कुरीति र जडको अन्त्य गर्न, चेतनशील समाजको निर्माण गर्न, सामाजिक असमानताको अन्त्य गरी समय सापेक्ष सामाजिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । यसलेखमा मैले हाम्रो समाजमा महिलाको अवस्था र नेपालको संविधानमा भएका संबैधानि व्यवस्थाको विषय उठान गर्ने प्रयास गरेको छु ।
हाम्रो समाजमा महिलाको अवस्था ;
देवतालाई खुशी पार्नु छ भने नारी जातिको सम्मान गर्नु पर्दछ भन्निथ्यो । यिनै नवदुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वती जस्ता देवीहरुको सर्वोच्चता हिन्दूधर्म र संस्कृतिमा व्यापक रहेको देखिन्छ । पार्वती, सीता ,राधाको नाम उच्च आदरका साथ पहिला लिएर मात्र पुरुष महादेव, राम, कृष्णको उच्चारण गर्ने चलन आज पनि यथावत् छ तर धर्मशास्त्रलाई परिभाषित गर्ने पनि पुरुनै भए आफु शक्तिमा रही रहनका लागि आफु अनुकल परिभाषित गरी शक्तिीमा रहीरहे ।
नेपाली समाज पितृ प्रधान थियो र आज पर्यन्त छ । बाबुकै वंश थर अङ्गालेर परिचित हुने सामाजिक परम्परालाई पितृ सत्तात्मक समाज भनिन्छ । समाज सञ्चालनका रीतिथिति र ऐन कानुनहरु, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विधि विधान र मूल्य मान्यताहरु सबै पुरुषहरुले नै तय गर्दथे र अहिले पनि अपवादलाई छाडेर यी कामहरु प्राय ः उनीहरुकै भागमा पर्दछ । यस्ता क्रियाकलापहरुमा अग्रसर हुने, हुन चाहाने र अगुवाइ गर्ने महिलाहरुप्रति समाजमा तीखो आँखा लगाउने प्रचलन थियो र आज पनि पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छैन । यसकारण पनि महिला घरको चौखोट भन्दा बाहीर आउन सकेका छनन् भन्न सकिन्छ ।
महिलाहरूले विगतदेखि घरधन्दामा आफ्नो समय विताउने र बाहिरी कामको लागि पुरुषको भर पर्ने चलनको विकास भएसँगै महिलालाई कमजोर शक्तिको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको इतिहासले बताउँछ । खासगरी नेपालमा महिलाहरुको अवस्था र स्थितिलाई नियालेर हेर्दा महिलाहरु पुरुषभन्दा धेरै पछाडि छन् भन्ने कुरा उनीहरुको शैक्षिक स्तर, राजनितिमा भएको सहभागिता, सरकारी वा अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा भएको सहभागिता, स्कूलहरुमा छात्राहरुको संख्या आदि कुराहरुबाट प्रष्ट हुन्छ ।
वास्तवमा गाउँघरमा त महिलाहरुले आफ्ना घरमा खाना पकाउने, खाना खुवाउने, वच्चाहरुको स्याहार गर्ने, भाँडा माझ्नेदेखि लिएर घरको अन्य सवै काम गर्नुपर्छ । त्यसको साथै आफूले नसक्ने काम समेत जिम्मा लिई पूरा गर्नुपर्ने, पूरा गर्न नसकेमा लोग्नेको कुटाइ खानुपर्ने वा भोकभोकै बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिन्जेलसम्म पुरुषहरु आनन्दले गफ मारेर बस्ने वा अरु कुनै मनोरञ्जनात्मक काम गर्छन् । महिलाहरुलाई सन्तान उत्पादन गर्ने र पुरुषहरुको मनोरञ्जनको साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने चलन अझै पनि धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ । यी घटना र हिंसा हुनुमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनाको अभाव नै प्रमुख कारण देखिन्छ ।
विगत केहि वर्षयता राजनैतिक चेतनाको विकाससंगै महिलाहरुले पनि घरबाहिर निस्केर काम गर्न थालेको देख्न सकिन्छ । यसले के देखाउछ भने अन्य देशको तुलनामा राजनीति क्षेत्रमा नेपाली महिलाहरू धेरै अगाडी बढेका छन् । कानुनले नै महिलाहरूका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पीडन, जनजाति, आदिवासी, दलित, पिछडिएका वर्ग आदि महिलाका लागि निर्वाचनमा थप आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाका नाममा घरजग्गा पास गर्दा कम राजश्व तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले महिलामा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनाको विकास गर्न सहयोग गरेको छ ।
यति हुँदा पनि नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू छन् । छोरा र छोरीमा गरीने अशिक्षा, कुस्वास्थ्य, बहुविवाह, अनमेल विवाह, बालविवाहका शिकार बालकहरुका तुलनामा बालिकाहरु नै बढी भइरहेका छन् । अशिक्षा तथा सामाजिक तथा आर्थिक विपन्नता, दलित, पिछडा वर्ग वा समाजमा हेपिएका वा धार्मिक तथा सांस्कृतिक अन्धविश्वासमा राखिएका नारीहरुको जीवनस्तर र सामाजिक स्तर अन्य समुदायका तुलनामा कमजोर पाइन्छ ।
२१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि देशभित्रका दलित जाति त्यसमा पनि नारीहरु बढी शोषित पिडित रहेको र विभिन्न बहानामा लाञ्छित र अपमानित अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको गुनासो र घटनाका समाचार दिनहुँु आइरहनुले महिलाहरुको अवस्था समाजमा अझ कमजोर देखाउँछ । पहाडी क्षेत्रका दलित महिलाहरुको शैक्षिक, सामाजिक, स्वास्थ्य स्थिति तथा आर्थिक अवस्था अति कमजोर व्यवहारले देखाउँछ ।
हाम्रो समाजमा अहिले पनि बहुविवाह, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, कुटपिट, सम्बन्ध विच्छेद, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, वैवाहिक करणी, विधवा प्रथा, अनमेल विवाह, छाउपडी प्रथा, घरका पुरुष अभिभावक तथा शासुबाट समेत घरेलु हिंसा, विद्यालय तथा कार्यस्थलमा यौन जन्य हिंसा, इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने यौन जन्य हिंसाहरुमा आदि महिला हिंसाका केही रूप हुन् । यस्ता प्रथा र परम्पराका नाममा हुने महिला हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयास गरिए पनि महिला प्रतिको उत्पीडन अन्त्य भएको अवस्था छैन ।
नेपालको संविधानका महिला अधिकारको व्यवस्था ;
२०७२ साल असोज ३ गतेबाट लागु भएको नेपालको संविधानले महिलाको हकको सुनिश्चितता लागि धेरै व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नेमा जोड दिएको छ । संविधानको भाग २ मा यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
भाग ३ को धारा १६ मा भएको व्यवस्थाले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्थाले कसैलाई पनि मृत्यु दण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन । यसै गरी धारा १८मा सबै नागरिकहरूलाई कानुनको दृष्टिमा समान मानेको र कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र, र आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्थाको साथै समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा समान पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाका साथै पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हकको व्यवस्थाले महिला मूल प्रवाहीकरणमा सहयोग पुगेको छ ।
त्यसै गरी धारा २४ कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुतमा भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख छ । धारा ३३ प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक, रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक र रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बामेजिम हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । धारा ३८ प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको व्यवस्था छ । साथै महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था पनि छ ।
त्यसैगरी महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको पनि व्यवस्था छ । धारा ४० को उपधारा ७ दलित समुदायका महिलाहरूलाई संविधानमा प्रदत्त सुविधाहरू समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकको उल्लेख छ ।यसमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हकको सन्दर्भमा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलालाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक सम्बन्धी उल्लेख छ ।
राज्यको दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्तहरूमा राखिएका आरक्षण तथा समानुपातिक सिद्धान्तको व्यवस्था राज्य संयन्त्रका धेरै जसो निकायमा लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्ने र जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिस्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनर्स्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग र समावेशी आयोग लगायतका आयोगहरूले पनि महिलाको विकासमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख मध्ये एक फरक लिङ्क हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सन्दर्भ सामग्री
नेपालको संविधान
लैंगीक र समावेशी न्याय (शान्ता मरासिनी,किसान न्यौपाने )
संबैधानिक कानुन (विदोद वश्याल)
